Read Full Statement Here (Punjabi PDF)
ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ‘ਏ.ਪੀ.ਪੀ.ਜੀ. ਫਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ’ ਵਲੋ ਉਲੀਕੀ ਵਰਚੁਅਲ ਲਾਬੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਏ.ਪੀ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ’ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋ ਸਿੱਖਾ ਸਮੇਤ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ। ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿਰਕੱਢ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਰਗਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਿਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
• ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 7 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾ ਤੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ।
•ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ (92%) ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (84%) ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।
• ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਧੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
• ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 93% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਧੇਗੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਅਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਪੀ.ਜੀ. ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਲਿਖੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਲੰਡਨ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂ.ਕੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਨ ਮਿਨਸਤਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਲੰਡਨ) ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।
