ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 93% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਿਆ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ.ਕੇ. ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਯੂ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ:
‘ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਣ ਲਈ ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜੈਮਰ ’ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 4 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ, ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ”’
ਯੂ.ਕੇ. ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਯੂ.ਕੇ. ਸਮੇਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।’
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’
